मोकामा
केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति मिलते ही मोकामा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भव्य फूड हब का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
नगर परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही निर्माण के लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी है। अब यहां काम शुरू होने का इंतजार है।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद मोकामा न केवल स्थानीय लोगों बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक प्रमुख फूड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा।
261 नगर निकायों में मोकामा के चयन से खुशी
नगर परिषद की शुक्रवार को आयोजित बोर्ड बैठक में फूड हब निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई। बिहार के 261 नगर निकायों में से फूड हब के लिए मोकामा का चयन होने से शहरवासियों में उत्साह का माहौल है।
राज्य में मोकामा के अलावा मुंगेर, गया और बड़हिया को भी इस योजना के तहत चुना गया है। इन जगहों की तस्वीर बदलने वाली है।
केंद्र की मंजूरी के बाद शुरू होगा निर्माण
नगर परिषद के अनुसार, अब केंद्र सरकार से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
प्रस्तावित फूड हब में आधुनिक फूड कोर्ट, स्वच्छ खानपान की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बैठने की सुविधा तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे लोगों को एक ही परिसर में बेहतर खाद्य सेवाएं मिल सकें।
होल्डिंग टैक्स की चोरी रोकने पर भी बनी रणनीति
बोर्ड बैठक में नगर परिषद की आय बढ़ाने और होल्डिंग टैक्स की चोरी रोकने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत बिजली विभाग से उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन की सूची प्राप्त कर उसका मिलान होल्डिंग टैक्स के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
वर्तमान में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 10,500 लोग होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा नई बसावट वाले इलाकों की सड़कों का वर्गीकरण कर वहां भी होल्डिंग टैक्स का निर्धारण और वसूली सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, ताकि नगर परिषद के राजस्व में वृद्धि हो सके।
विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर
नगर सभापति नीलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी सहमति बनी।
बैठक में उपसभापति नीतू देवी, कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक सहित 25 वार्ड पार्षद मौजूद रहे, जबकि दो पार्षद अनुपस्थित रहे।
नगर सभापति नीलेश कुमार ने कहा कि मोकामा में फूड हब का निर्माण शहर के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात है।
इससे स्थानीय लोगों को आधुनिक खानपान की सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
