नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से जुड़े हर नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब एक बार फिर से आठवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बैठकों का नया शेड्यूल जारी किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
दो हफ्ते के ब्रेक के बाद नोटिफिकेशन
दरअसल, वेतन आयोग ने बीते गुरुवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेश जारी किया। इस नोटिफिकेशन में आयोग ने कहा कि वह अगस्त में नई दिल्ली में बातचीत का अगला दौर आयोजित करेगा, जिससे कर्मचारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को अपनी मांगें और सुझाव रखने का एक और मौका मिलेगा। बता दें कि 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बैठकें पूरी करने के बाद आयोग ने लगभग दो हफ्ते का ब्रेक लिया था। इस दौरान, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कई संगठनों ने आयोग के काम की रफ्तार और इसमें देरी की संभावना को लेकर चिंता जताई थी।
दिल्ली में बैठक कब?
वेतन आयोग की दिल्ली में बैठक 7 और 10 अगस्त 2026 को होने वाली है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और हितधारकों से बातचीत की जाएगी। बता दें कि इन बैठकों में, वेतन आयोग वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, प्रमोशन, काम की स्थितियों और कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेता है।
वेतन आयोग ने नए नोटिफिकेशन में कहा कि जिन स्टेकहोल्डर्स ने अपना मेमोरैंडम पहले ही जमा कर दिया है लेकिन दिल्ली या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से अभी तक बातचीत नहीं की है, वे अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक अपनी यूनिक मेमो ID के साथ अनुरोध जमा करना होगा और वे मीटिंग की जगह और समय के बारे में अलग से जानकारी देंगे।
आखिरी बैठक नहीं
8वें वेतन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बातचीत का आखिरी दौर नहीं होगा। आयोग आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और बैठकें करने की योजना बना रहा है। दिल्ली NCR क्षेत्र के बाहर स्थित संगठन अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या पास के किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।
आयोग ने कहा कि भविष्य का शेड्यूल उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। बता दें कि वेतन आयोग हार्ड कॉपी या ईमेल के जरिए डेटा स्वीकार नहीं कर रहा है। 8वें वेतन आयोग ने फिर से कहा है कि केवल उसके पोर्टल के जरिए जमा किया गया डेटा ही स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने स्टेकहोल्डर्स से कहा है कि वे हार्ड कॉपी या ईमेल के जरिए डेटा जमा न करें।