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चंडीगढ़
नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा होने वाली परीक्षा में देने वाले अभ्यर्थी और एक अटेंडेंट पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में की गई। पंजाब कैबिनेट के फैसले के अनुसार 21 जून को आयोजित होने वाले नीट री-एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र पंजाब रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा परीक्षा से पहले और बाद की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों तक उपलब्ध रहेगी। एक अभिभावक को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
इससे खासकर दूर-दराज के इलाकों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित किए जाने के बाद कई छात्रों ने यात्रा खर्च और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को लेकर चिंता जताई थी। छात्रों की इन्हीं समस्याओं और सुझावों को देखते हुए पंजाब सरकार ने यह विशेष व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। मुफ्त सफर सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा उठाया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी।
लेक्चरार कैडर के 1,013 पद भरे जाएंगे, आयु सीमा में पांच साल की छूट
पंजाब मंत्रिमंडल ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों सहित 1,013 मंजूरशुदा रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट भी दी है। इस कदम का उद्देश्य नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
लोक निर्माण विभाग में भरे जाएंगे जेई के 156 पद
एक और अहम फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं। इस भर्ती से विभाग का कामकाज और सुचारू बनेगा और प्रभावी योजना, निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पी.एस.एस.एस.बी.) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।
पटियाला, जालंधर में गीले कचरे पर आधारित सी.बी.जी. प्रोजेक्ट को मंजूरी
कचरे के स्थायी प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. की क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है और ये प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एच.पी.आर.जी.ई.) को सौंपे जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत गीले कचरे की वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग की जाएगी। वहीं, पंजाब के औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है।