पटना
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी और अहम वित्तीय मदद प्रदान की है। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र ने शनिवार को राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी कर दी है। यह राशि आगामी 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है। कर वितरण में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं।
इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को 8010 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7866 करोड़, महाराष्ट्र को 7022 करोड़ और राजस्थान को 6460 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस अग्रिम भुगतान का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, जिससे कि राज्य सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से खर्च कर सकें।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों की गति को बढ़ावा देने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त को यह राशि जारी करना राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने और उन्हें विकास परियोजनाओं तथा पूंजीगत निवेश में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अक्तूबर, 2025 में राज्यों को 1,01,603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी थी। विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए ही यह राशि भी दी गई थी।
वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम₹209 घटे
बिहार में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की कमी आई है। अब यह सिलेंडर 3032.50 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 3241.50 रुपये था। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानक दरों के रुख को देखते हुए किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से मिली सूचना के अनुसार घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 1040 रुपये बनी हुई है।