बस्ती
प्रदेश सरकार ने बस्ती, आजमगढ़, मेरठ और आगरा मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रशासनिक व थाना भवन के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन से 16.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें बस्ती के लिए 3.93 करोड़ रुपये मिले हैं।
जिला प्रशासन ने कैली अस्पताल के निकट रामपुर में करीब दो हजार वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराई गई है। निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के निर्माण खंड एक को मिली है। प्रस्तावित परिसर में प्रशासनिक भवन के साथ पुलिस कर्मियों के आवास, कार्यालय, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
अभी तक बस्ती मंडल में यह कार्यालय पुलिस लाइन से संचालित हो रहा है। विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने निर्माण कार्य के लिए अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। थाना भवन का निर्माण हो जाने से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
थाने में ही मुकदमा दर्ज होगा और आरोपितों को यहीं से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मालखाना मौजूद होने से माल मुकदमा को भी दूसरे थानों में नहीं रखना पड़ेगा। मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन का थाना पहले से संचालित है, लेकिन इसके लिए अपना खुद का भवन नहीं था।
पहले प्रस्ताव भेजे गए थे। प्रदेश के चार मंडलों के लिए इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है।