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चंडीगढ़.
देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के तहत पंजाब से किसी भी योग्य वोटर का नाम हटाने की इजाज़त नहीं देगी। किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए “फर्जी वोट” बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि AAP नेताओं और वर्करों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ पूरे राज्य में हर पोलिंग बूथ पर तैनात किया जाएगा ताकि इस प्रोसेस पर सख्ती से नज़र रखी जा सके और गड़बड़ियों को रोका जा सके।
लाखों योग्य वोटों को हटाने और वेरिफिकेशन प्रोसेस में गड़बड़ियों के बारे में दूसरे राज्यों से मिली शिकायतों का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन (EC) से SIR प्रोसेस को पूरी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ करने और जनता की आपत्तियों को बिना देर किए हल करने की अपील की गई है।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए ताकि हर योग्य वोटर बिना किसी डर या रुकावट के अपने डेमोक्रेटिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि पूरे प्रोसेस में एक्टिव रूप से शामिल रहेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि पंजाब में कहीं भी कोई हेरफेर न हो।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “अलग-अलग राज्यों में वैलिड वोट हटाने और नकली एंट्री करने की आशंकाओं ने नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए पूरी ज़िम्मेदारी और निष्पक्षता से काम करना ज़रूरी हो गया है। कई राज्यों से लाखों वैलिड वोट हटाने और वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेरफेर की शिकायतें मिली हैं, लेकिन पंजाब के लोग राज्य में ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अगर वोटर लिस्ट की सटीकता और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम होने लगा, तो लोकतंत्र की नींव खतरे में पड़ सकती है।” उन्होंने आगे कहा, “इलेक्शन कमीशन को हर एलिजिबल वोटर की सेफ्टी पक्की करनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों की आपत्तियों को पूरी ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और बिना किसी देरी के हल करना चाहिए।”
वोटर लिस्ट में बदलाव पर AAP का स्टैंड साफ करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिन लोगों की मौत हो गई है या जो लोग विदेशी नागरिकता लेने के बाद हमेशा के लिए विदेश चले गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन पंजाब के किसी भी असली निवासी को किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जाना चाहिए या वोट देने के उसके अधिकार से दूर नहीं किया जाना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 83 परसेंट वोटर मैपिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों की रक्षा के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक्टिव रूप से हिस्सा लें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इलेक्शन कमीशन को पूरी SIR प्रोसेस के दौरान पूरी ईमानदारी और बिना भेदभाव के काम करना चाहिए और लोगों की आपत्तियों को तुरंत और बिना भेदभाव के हल करना चाहिए।”