चंडीगढ़.
हरियाणा सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ तथा हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के बीच बुधवार को हुई अहम वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद 13 मई को हुए समझौते को लागू करने संबंधी आदेश नहीं हो सके।
इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 6, 7 और 8 अगस्त को प्रदेशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान बरकरार रखा है। हरियाणा निवास, सेक्टर-3, चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, हरियाणा अग्निशमन विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कर्मचारी संगठनों की ओर से नगरपालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा तथा हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंद और महासचिव गुलशन भारद्वाज सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने 13 मई को हुए समझौते को लागू नहीं किया और कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की है। उनका कहना है कि सरकार आज की बैठक में भी सहमत मांगों पर कोई लिखित आदेश जारी करने की बजाय केवल आश्वासन देती रही।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार 13 मई के समझौते में सफाई कर्मियों, सीवर कर्मचारियों, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, क्लर्क, फायरमैन और ड्राइवरों को 30 जून तक पक्का करने, सफाई एवं सीवर कार्य में ठेका प्रथा समाप्त करने, ठेका कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, श्रम कानूनों के सभी लाभ सुनिश्चित करने, कच्चे कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया योजना का लाभ देने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा, 58 एवं 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पांच लाख रुपये सम्मान राशि देने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, गुरुग्राम के 3480 सहित सभी छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की बहाली, सफाई कर्मचारियों को पांच हजार रुपये जोखिम भत्ता, फायर कर्मचारियों को वर्दी एवं जोखिम भत्ता तथा ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की सहायता और नियमित नौकरी देने सहित 17 मांगों को मान लिया गया था।
नगर पालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से इन मांगों को लागू करने संबंधी आदेश जारी नहीं होने के कारण अब 6 अगस्त से तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल होगी। इससे प्रदेश के नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, सीवर संचालन और अग्निशमन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।