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ई-कोर्ट से प्रशासन और आम लोग दोनों को फायदा होगा। इससे अदालती कार्रवाई का खर्च कम होगा और कम समय में सारे काम हो सकेंगे। इससे मामलों का निपटारा भी जल्दी होगा।
ई-कोर्ट के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित, जानें इससे आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा
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