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पटना
बिहार में एक करोड़ नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियान चलाकर इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने तथा यह समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सभी लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने पर केंद्रीय मंत्री ने भी अपनी सहमति दी। इस फैसले से राज्य के एक करोड़ नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा का कवर मिल जाएगा।
समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी निर्देश दिया कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक एवं बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। मालूम हो कि राज्य में दो करोड़ तीन लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर नए राशन कार्ड बनाये जायेंगे।
खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बन सके। सभी खाद्यान्न गोदामों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से जो सुझाव प्राप्त हुये हैं, उसके आलोक में विभाग समन्वय बनाकर तेजी से लक्ष्य को प्राप्त करे। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा और बिहार की तरक्की के लिये सहयोग के आश्वासन पर केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के प्रति आभार व्यक्त किया।
क्या बोले विभागीय मंत्री?
मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को आमंत्रित किया। बैठक में राशनकार्ड की समीक्षा के बाद गरीबों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। एक करोड़ राशनकार्ड बनाने का काम मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। – अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, बिहार
राज्य की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली सराहनीय
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनवितरण प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल और बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है। इसे और सुदृढ़ बनाएं।