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रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की कई नियुक्ति प्रक्रियाएं रद तो हुईं, लेकिन दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए प्रतियोगिता परीक्षाएं रद कीं।
दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से प्राचार्यों, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों, पालीटेक्निक शिक्षकों जैसे महत्वपूर्ण रिक्त पद भरे नहीं जा सके।
अधिसंख्य मामलों में नियमावली में कोई न कोई त्रुटि होने के कारण आवेदन मंगाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रद हुई। संबंधित विभागों के अनुरोध पर नियुक्ति प्रक्रिया रद की गई, लेकिन फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पाई।
उदाहरण के रूप में, जेपीएससी ने नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कुल 56 पदों पर नियुक्ति के लिए अगस्त-2018 में ही आवेदन मंगाए थे।
इसके लगभग सात वर्ष बाद आयोग ने 30 दिसंबर 2025 को सूचना प्रकाशित कर अपरिहार्य कारण बताते हुए यह नियुक्ति प्रक्रिया रद कर दी।
इसके बाद दाेबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। दूसरी तरफ, निकायों में लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं।
विज्ञापन के दो वर्ष बाद रद हुई नियुक्ति प्रक्रिया
जेपीएससी ने राज्य के 59 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर नियुक्ति के लिए 29 मार्च 2023 को ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए थे।
लेकिन दो वर्ष में भी यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। बाद में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना वापस लिए जाने के कारण उक्त विज्ञापन को 12 दिसंबर 2025 को रद कर दिया गया।
इसके बाद अभी तक यह नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हुई। दूसरी तरफ, विद्यालयों में लंबे समय से पदों की रिक्तियां बरकरार है।
दरअसल, विभाग ने अब इन पदों पर नियुक्ति पिछले वर्ष गठित झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2025 के तहत करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत अब नए सिरे से नियुक्ति की अधियाचना जेपीएससी को भेजी जानी है। नई नियुक्ति नियमावली में राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्य के पद को बदलकर प्रधानाचार्य कर दिया गया है।
साथ ही इस पद का ग्रेड पे 7,600 से घटाकर 4,800 कर दिया गया है। इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में भी कुछ बदलाव किया गया है।
अर्हता के कुछ बिंदुओं पर स्थगित व्याख्याता नियुक्ति
जेपीएससी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अधियाचना पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में व्याख्याताओं की नियमित एवं बैकलाग पदों पर नियुक्ति के लिए इस वर्ष 13 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
लेकिन इसमें अर्हता के कुछ बिंदुओं पर झारखंड विधानसभा में सवाल उठने के बाद विभाग के अनुरोध पर आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया 16 मार्च को स्थगित कर दी।
लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी इसपर कोई अपडेट सूचना आयोग की ओर से प्रकाशित नहीं की गई है।
बताया जाता है कि विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद ही दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।