चंडीगढ़.
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर यह कदम उठाया है। राज्य सरकार की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
अधिसूचना के मुताबिक, इन अधिकारियों को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। आदेश पर पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर के हस्ताक्षर हैं।
इन छह वरिष्ठ IPS अधिकारियों को किया गया अधिकृत –
पंजाब सरकार ने जिन छह वरिष्ठ IPS अधिकारियों को विशेष शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया है, उनमें ए. एस. राय, गौतम चीमा, शिव वर्मा, कौस्तुभ शर्मा, नौनिहाल सिंह और एस. भूपति शामिल हैं। –
- ए. एस. राय — स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, पंजाब।
- गौतम चीमा — एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
- शिव वर्मा — एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी।
- कौस्तुभ शर्मा — एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी।
- नौनिहाल सिंह — एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटरनल विजिलेंस सेल।
- एस. भूपति — इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रोविजनिंग।
नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई मजबूत करने की कोशिश
पंजाब में नशे का कारोबार लंबे समय से कानून-व्यवस्था और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी चुनौती रहा है। सीमा पार से होने वाली तस्करी और सिंथेटिक ड्रग्स के नेटवर्क पर कार्रवाई को लेकर भी राज्य में लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से अधिकृत करने के फैसले को संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में नशा तस्करी का मुद्दा सरकार की नीतियों और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहा है। छह वरिष्ठ IPS अधिकारियों को विशेष शक्तियां देने का फैसला इसी पृष्ठभूमि में प्रशासनिक स्तर पर उठाया गया कदम है। अब इस अधिसूचना के बाद नशा तस्करी से जुड़े मामलों की जांच, कार्रवाई और तस्करी के नेटवर्क पर नियंत्रण के स्तर पर क्या बदलाव सामने आते हैं, इस पर नजर रहेगी।