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नई दिल्ली
सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, और दिल्ली सरकार इस बार कावड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियों में जुटी है. राजधानी में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा, साथ ही उन्हें विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहला बदलाव यह है कि कांवड़ यात्रा समितियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कोई बिचौलिया नहीं होगा. सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सहायता सीधे समितियों के खातों में जाएगी.
मंत्री ने जानकारी दी कि सभी कांवड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की गई है, साथ ही बिजली की सिक्योरिटी को 25% तक घटा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि कांवड़ शिविरों की अनुमति के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके तहत कावड़ आयोजकों को सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान से मिलेंगी. इस व्यवस्था से आयोजक बिना किसी प्रशासनिक बाधा के शिव भक्तों की सेवा कर सकेंगे.
शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि हर वर्ष लाखों कावड़िए दिल्ली से गुजरते हैं, जिन्हें कावड़ सेवा शिविरों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है. कावड़ समितियों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने इस बार सभी पंजीकृत शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त, बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए केवल 25 प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि ली जाएगी.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा देगी सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि सरकार अब कावड़ सेवा समितियों को कांवड़ शिविर के लिए टेंट और अन्य सुविधाओं के लिए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि प्रदान करेगी. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है.
