पटना
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए राज्य में 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में 171 नए पद सृजन का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया है।
वहीं, हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत वंदे मातरम् थीम पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 6.12 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों समेत कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
विशेष अदालतों में 27 नए पद सृजन की भी स्वीकृति
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में अराजपत्रित कोटि के 171 विभिन्न पदों के सृजन की मंजूरी दी है।
पटना स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त कुल छह पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
उद्योग विभाग के अधीन एमएसएमई निदेशालय के गठन के लिए पूर्व से गठित 57 पदों को प्रत्यर्पित एक पद को उद्योग विभाग को वापस करने और 106 नए पद चिह्नित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए पूर्णिया, भागलपुर और गया में तीन विशेष अदालतों में 27 नए पद सृजित करने को मंजूरी भी दी गई है।
निकाली जाएगी तिरंगा रैली और तिरंगा यात्रा भी
मंत्रिमंडल ने कला एवं संस्कृति विभाग के हर घर तिरंगा अभियान 2026’ के सफल आयोजन के लिए छह करोड़ बारह लाख रुपये के व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की है। अभियान के तहत तिरंगा रैली और यात्रा निकाली जाएगी।
सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तिरंगा रंगोली बनाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सरकारी भवनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाएगा। लोगों को तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा
पर्यवेक्षण गृह बालक, एक पर्यवेक्षण गृह में गृह रक्षक होंगे तैनात
मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत संचालित और प्रस्तावित 34 बाल गृहों (23 पर्यवेक्षण गृह बालक, एक पर्यवेक्षण गृह बालिका, एक विशेष गृह और नौ सुरक्षित स्थान) की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 330 गृह रक्षकों की नियुक्ति को स्वीकृति दी।
इस पर प्रतिवर्ष 14.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन रक्षकों की तैनाती से गृहों में रहने वाले किशोरों के बीच होने वाले झगड़ों पर नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।
ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों का होगा डिजिटलीकरण
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण एवं मेटाडेटा निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल छह करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
साथ ही पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कुल 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
अन्य निर्णय
– नवादा जिले के रजौली मौजा में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) की स्थापना के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को 43.98 एकड़ जमीन मुफ्त हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत।
– आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए वर्ष 2003 तक के वैध जीएएमएस (ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) में उतीर्ण छात्रों की डिग्री भी मान्य की गई।
-आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग के स्तर से यह निर्णय लिया गया है।
– पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में पांच एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्षों की लीज पर देने का प्रस्ताव मंजूर।
– केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 122 करोड़ 22 लाख तथा मुंगेर जलापूर्ति (फेज-1) के अंतर्गत 177 करोड़ 72 लाख रुपये की योजना मंजूर।